गरीबों को उपेक्षित करता गृह मंत्रालय

वाह रे भारत की गृह मंत्रालय !!!

गरीबों को उपेक्षित करता गृह मंत्रालय टैक्स जमा करने वालों की जानकारी भी नहीं रखता !!!

देश के करीब ४००० NGO का FCRA निरस्त कर दिया गया और इसका कारण बताया गया है की इन NGO ने टैक्स नहीं जमा किया है। और जब ये NGO गृह मंत्रालय के पास गए और अपना सालों का टैक्स रिटर्न फाइल दिखाया तो गृह मंत्रालय के पास कोई जवाब नहीं था।

जिन NGO का FCRA निरस्त किया गया है उनमे JNU, इस्कोन इत्यादि हैं|

अब जब FCRA निरस्त होने के बाद कोई अपने सामाजिक कार्य को कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। जो सुदूर में स्थित गरीब हैं वो कुछ अच्छे NGO के चलते ही अपना स्वास्थ्य परिक्षण करा पाते हैं तथा दवा ले पाते हैं| 

लेकिन अभी सरकार की इस मुर्खता पूर्ण लापरवाही का नतीजा क्या होगा?

क्या सरकार ने उन गरीबों के बारे में थोडा भी सोचा जिनको सरकार कभी देखती ही नहीं है?

कौन भुगतेगा इस मुर्खता पूर्ण उपेक्षा को???

साथ ही क्या ये समझा जाये की हम लोग के साथ-साथ

 कम्पनियाँ भी टैक्स जमा तो करती हैं लेकिन वो सरकार  के खजाने में न जा कर कहीं और जा रहा है और इसको सरकारी जमा पूंजी में नहीं दिखाया जा रहा है और लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ डालने के लिए झूठे घाटे का सहारा लिया जा रहा है तथा देश के लिए सरकार से लड़ने वाले "बाबा राम देव जी" के ट्रस्ट तक को इसी योजना के तहत परेसान किया जा रहा है|

सबसे बड़ी बात ये समझदारी भरा कार्य भारत की गृह मंत्रालय ने जुलाई २०१२ महीने में ही किया है लेकिन अभी तक इस खबर को किसी ने देखा तक नहीं|

वाह रे मेरा देश भारत और वाह रे इस देश की सरकार और इस देश की जनता